रायपुर, 19 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को पारित कर दिया है, जिसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और समाज में विश्वास व समरसता को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कमजोर वर्गों को प्रलोभन, दबाव और भ्रम के माध्यम से धर्मांतरण कराने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह विधिसम्मत और पारदर्शी बनाया गया है। अब धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित पक्षों को अधिकृत अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। इसके बाद आवेदन की सार्वजनिक सूचना जारी कर तय समयसीमा में जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्मांतरण किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन के बिना हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व में लागू कानून अपेक्षाकृत कमजोर था, जिसके कारण अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया। नए विधेयक में कड़े दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव होगी।
उन्होंने कहा कि अनियंत्रित धर्मांतरण से कई बार सामाजिक असंतुलन और अशांति की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में यह विधेयक राज्य में शांति, सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिलीप सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ उनका जनजागरण अभियान आज भी प्रेरणास्रोत है। उन्होंने जोर दिया कि समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही इस दिशा में स्थायी बदलाव संभव है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कानून राज्य में पारदर्शिता, न्याय और सामाजिक एकता को मजबूत करेगा तथा छत्तीसगढ़ को एक संतुलित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।
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