रायपुर, 4 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति 2024-30 को लागू किया है। इस नीति के तहत उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस नीति को निवेशकों के लिए “रेड कारपेट” बताते हुए नवा रायपुर में आयोजित “स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप” में इसे प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इस नीति से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 27 प्रमुख औद्योगिक समूहों को 32,225 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए ‘इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर’ सौंपे। इन समूहों में आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और बायो गैस जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल कर इसे तैयार किया गया है। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार ने इसे राज्य में सतत औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया।
मुख्य सचिव ने बताया कि नीति में रोजगार सृजन, निर्यात प्रोत्साहन और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पैनल डिस्कशन में रोजगारवर्धक औद्योगिक विकास, अधोसंरचना और औपचारिकताओं को कम करने पर चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
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