बाल विवाह रोकने पंचायत से शहर तक सख्ती बढ़ाने के निर्देश

रायपुर, 10 अप्रैल 2026।अक्षय तृतीया पर्व से पहले छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिलावार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बाल विवाह रोकने के लिए हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बाल विवाह रोकने के लिए मुनादी, टीम गठन, जागरूकता अभियान, प्रचार-प्रसार और नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिलों से मिली जानकारी के अनुसार, मार्च और अप्रैल माह की शुरुआत से ही ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

बाल विवाह रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में किए जा रहे नवाचारों की भी समीक्षा की गई। कांकेर जिले में ‘मेरी आवाज सुनो’ अभियान के तहत किशोरियों को अपनी बात रखने का मंच दिया जा रहा है, जिससे उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वहीं बीजापुर में ‘बीजा दूतिन’ पहल के जरिए किशोर-किशोरियों को बाल विवाह की स्थिति में सही कदम उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

सुकमा और जशपुर जिलों में स्थानीय भाषाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार की पहल को भी सराहा गया। सूरजपुर जिले में बाल विवाह के मामलों में कमी आने और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में एक बालिका द्वारा स्वयं बाल विवाह रुकवाने जैसी घटनाओं को सकारात्मक संकेत बताया गया।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 14 अप्रैल को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में बाल विवाह रोकथाम को अनिवार्य एजेंडा बनाया जाए। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

अधिकारियों को यह भी कहा गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और स्थानीय भाषा व समुदाय के सहयोग से समाज में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

Share The News