छत्तीसगढ़ में हीरा खनन की तैयारी तेज, बलौदा-बेलमुंडी में बड़े ड्रिलिंग चरण को मंजूरी

रायपुर, 27 जून 2026। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मंडल ने महासमुंद जिले के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में परियोजना के अगले चरण को मंजूरी देते हुए लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय क्षेत्र में हीरे के वास्तविक भंडार का वैज्ञानिक आकलन करने और भविष्य में व्यावसायिक खनन की संभावनाओं को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि सभी तकनीकी कार्य प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि के भीतर समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।

बड़े व्यास की ड्रिलिंग के जरिए किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार का सटीक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एनसीएल, एनएमडीसी लिमिटेड (51%) और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (49%) का संयुक्त उपक्रम है। अब तक लौह अयस्क परियोजनाओं पर केंद्रित यह कंपनी, बलौदा-बेलमुंडी में प्राकृतिक हीरों की पुष्टि के बाद बहु-खनिज विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

परियोजना के तहत स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और लक्षित ड्रिलिंग के माध्यम से किम्बरलाइट पाइप की पहचान की गई। लगभग 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण में पांच प्राकृतिक हीरे प्राप्त हुए, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है। इससे क्षेत्र में हीरा युक्त संरचना की वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है।

वैश्विक अनुभवों के अनुसार, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रारंभिक चरण में मिली इस तरह की सफलता बड़े व्यावसायिक भंडार की संभावना को दर्शाती है। ऐसे में बलौदा-बेलमुंडी परियोजना को राज्य ही नहीं, बल्कि देश की महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है।

बैठक में बैलाडीला डिपॉजिट-4 और डिपॉजिट-13 सहित अन्य लौह अयस्क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सभी परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, जल प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के विकास को प्राथमिकता दी जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख हीरा उत्पादक राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकती है।

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