रायपुर, 30 जून 2026।देशभर में 1 जुलाई 2026 से ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ योजना लागू होने जा रही है, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यह महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाना है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, कृषि आधारित कार्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे टिकाऊ कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
**4000 करोड़ का बजट प्रावधान**
छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत कुल 318 प्रकार के विकास कार्य शामिल किए गए हैं, जिनसे गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।
**2 जुलाई को होगा आधिकारिक शुभारंभ**
योजना का औपचारिक शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्रप्रदेश के तिरुपति से किया जाएगा, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न राज्यों से संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित होगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।
**ग्राम सभा को मिलेगी अधिक शक्ति**
योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल जॉब कार्ड, तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली और 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था की गई है। यदि समय पर काम उपलब्ध नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। साथ ही, ग्राम सभा को और अधिक सशक्त बनाया गया है।
**स्थानीय जरूरतों के अनुसार बनेगी कार्ययोजना**
ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की योजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का चयन हो सकेगा। योजना में जल संरक्षण, सिंचाई, सड़कों और वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया गया है।
यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में स्थायी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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