रायपुर, 2 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से की, जो वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देना और गांवों के समग्र विकास को गति देना है। योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा और मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित गांव से विकसित भारत के निर्माण का एक बड़ा अभियान है। उन्होंने गंडईखुर्द में प्रदेश के पहले विकास कार्य के रूप में शेड निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके साथ ही यह पंचायत योजना के तहत पहली लाभान्वित पंचायत बन गई।
उन्होंने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत 318 प्रकार के विकास कार्य शामिल किए गए हैं, जिनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य प्रमुख हैं। जल संरक्षण के तहत डबरी, चेकडैम, वर्षा जल संचयन, नहर लाइनिंग जैसे कार्य किए जाएंगे, जिससे जल स्तर बढ़ेगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बाउंड्री वॉल, किचन शेड, शौचालय, सामुदायिक पशु शेड, सोलर लाइट, हाईमास्ट लाइट, कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण केंद्र और हैंडलूम प्रोसेसिंग केंद्र जैसे कार्य भी किए जाएंगे। इससे रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
योजना के तहत अब जॉब कार्ड की जगह जीआरजी कार्ड जारी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान जनजागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्व-सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। साथ ही “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी।
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