रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इस बीच सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी खरीदी केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस वर्ष किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता दी जा रही है। इस व्यवस्था के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता का लाभ मिलेगा।
इस निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों के साथ-साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत मिलेगी। इससे किसानों को उनकी उपज की मात्रा कम होने के बावजूद निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिल सकेगा।
खरीदी केंद्रों में बारदाना और तौल मशीन की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित स्टैकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने धान के उठाव और भंडारण में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देने के लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है।
प्रदेश की करीब 3,100 सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक आधारित उपार्जन प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा किसान घर बैठे ‘तुंहर टोकन’ ऐप के माध्यम से धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को किसानों के भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि धान बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए इंतजार न करना पड़े।
इसके साथ ही अधिकारियों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी करने और अल्पकालीन कृषि ऋणों की कंप्यूटर प्रविष्टि समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।










