रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के समग्र विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं और प्रस्तावित बजट की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर और संचालक समीधा सिंह भी विशेष रूप से शामिल हुए।
बैठक में बस्तर के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में जनजातीय भाषाओं पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके तहत हल्बी, गोंडी और भतरी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, कार्यपुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें और द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने के साथ शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इसका उद्देश्य प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ और सहभागिता बढ़ाने के साथ उन्हें राज्य की भाषा में सहज रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार करना है।
इस संबंध में बस्तर क्षेत्र के जिलावार और कक्षावार विवरण तैयार करने तथा बस्तर जिले में पायलट परियोजना शुरू करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कुपोषण प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के क्षेत्रों में समुदाय आधारित क्रेच संचालित करने की योजना पर विचार किया गया। इसके अलावा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल रोग के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इससे जनजातीय समुदायों को बेहतर जांच, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी क्षमता निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके लिए आईसीएमआर-एनआईएचआर के साथ समन्वय और संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
आजीविका और कृषि विकास के तहत क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि एवं जल संसाधन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इनमें मिलेट्स, दलहन, देशी धान की खेती, मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण संरचनाओं के विकास के प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने की कार्ययोजना पर भी विचार किया गया।
जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, पारंपरिक शिल्प और इको-टूरिज्म से जुड़े क्लस्टर विकसित करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जनजातीय प्रतिभाओं की खोज, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण और पवित्र स्थलों एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा हुई।
बैठक में अबूझमाड़ सहित बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को विकास कार्ययोजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के तहत बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के लिए चरणबद्ध वित्तीय आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गई।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।










