छत्तीसगढ़ बनेगा स्वच्छ ऊर्जा का नया हब, सीजी-सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी

रायपुर, 23 जून 2026।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा और हरित औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है।

यह नीति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कृषि अपशिष्ट से बनेगी हरित ऊर्जा

राज्य में कृषि एवं फसल अवशेष, पैडी स्ट्रॉ, पशु गोबर, नगरीय ठोस अपशिष्ट, गन्ना अवशेष और नेपियर जैसी ऊर्जा फसलों से प्रतिवर्ष लगभग 1.65 लाख मीट्रिक टन सीबीजी उत्पादन की संभावना है। इससे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

पेट्रोल-डीजल का विकल्प बनेगी सीबीजी

नई नीति के तहत हर साल करीब 2.16 लाख टन पेट्रोल-डीजल के बराबर ईंधन सीबीजी के रूप में उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति किसानों, गौपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर लेकर आएगी। कृषि अवशेषों के बेहतर उपयोग से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

सीबीजी संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद के उपयोग से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और भूमि की उर्वरता बनी रहेगी।

पर्यावरण संरक्षण और नेट-जीरो लक्ष्य

सीबीजी के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे छत्तीसगढ़ देश के *नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य* की दिशा में योगदान देगा।

निवेश और उद्योग को बढ़ावा

राज्य में सीबीजी क्षेत्र में लगभग 3,600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

आठ स्थानों पर बन रहे सीबीजी प्लांट

रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में बीपीसीएल और गेल इंडिया के निवेश से सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

नीति के छह प्रमुख आधार स्तंभ

* आधारभूत अधोसंरचना सहायता

* फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण

* संयंत्र स्थापना और संचालन सहायता

* जैव उर्वरक प्रबंधन

* सीबीजी मांग सृजन और परिवहन में उपयोग

* निवेश प्रोत्साहन और उद्योग विकास

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

सरकार का मानना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग और सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

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