RTO अधिकारियों पर सख्ती, मुख्यालय में रहना अनिवार्य, वसूली अभियान तेज

रायपुर, 17 जून 2026।परिवहन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस प्रकाश ने विभागीय कामकाज को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। बैठक में RTO/DTO प्रवर्तन अमला, बस संचालक संघ और वाहन डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

सबसे अहम निर्णय के तहत सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यालय में रहकर ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अब RTO/DTO बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

बकाया कर वसूली के लिए विशेष अभियान

बैठक में जिलावार लंबित राजस्व की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बकाया कर वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके तहत जांच चौकियों और फ्लाइंग स्क्वॉड को बकायादार वाहनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कार्रवाई तेज हो सके।

बस संचालन पर कड़ी निगरानी

बस स्टैंडों पर बसों की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। समय सारिणी का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटरों पर सख्त कार्रवाई होगी। परमिट लेने के बावजूद बसों का संचालन नहीं करने वालों के परमिट निरस्त किए जाएंगे, ताकि नए आवेदकों को मौका मिल सके। लंबे समय से खड़ी निजी बसों की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।

लग्जरी बसों और फिटनेस सेंटर पर कार्रवाई

दुर्ग के एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा अवैध रूप से फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही लग्जरी बसों में ज्वलनशील पदार्थ, अवैध सामान या ओवरलोडिंग पाए जाने पर जब्ती और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट अब केवल RTO या अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में परिवहन कार्यालय के भीतर ही आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री राहत योजना होगी लागू

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। RTO/DTO अधिकारियों को दुर्घटना स्थलों की जांच करने और अस्पतालों व थानों में योजना के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।

वाहन डीलरों को राहत, प्रक्रिया होगी सरल

नए वाहनों के पंजीयन और पुरानी गाड़ियों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन डीलरों को ट्रेड सर्टिफिकेट और सर्विस सेंटर से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ई-चालान व्यवस्था में सुधार

ANPR सिस्टम से कटने वाले ई-चालानों के भुगतान के लिए परिवहन कार्यालयों में अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। गलत चालान की स्थिति में आपत्ति दर्ज करने पर तत्काल सत्यापन कर उसे निरस्त किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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