रायपुर, 13 अक्टूबर 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पुलिस की ऐसी छवि बननी चाहिए जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम नागरिकों में सुरक्षा का अहसास हो। वे मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
साय ने कहा कि सड़कों पर अव्यवस्था, चाकूबाजी, हत्या और मादक पदार्थ तस्करी जैसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। साथ ही, गौ-तस्करी और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सघन निगरानी रखी जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशाखोरी अपराधों की जड़ है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने एनकॉर्ड (NCORD) के तहत राज्यव्यापी ड्रग-फ्री अभियान, सीमावर्ती जिलों में कड़ी निगरानी और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया।
साय ने बताया कि प्रदेश में घुसपैठ नियंत्रण के लिए विशेष टास्क फोर्स (STF) गठित की गई है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी।
बैठक में माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़कर मुख्यधारा में लाया जाएगा।
सड़क सुरक्षा पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन अनिवार्य किया जाए, ब्लैक स्पॉट्स का सुधार किया जाए और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध आधुनिक युग का सबसे जटिल खतरा बन चुका है, इसलिए पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। साइबर हेल्पलाइन नंबर का प्रचार और जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, टीम भावना और साझा उत्तरदायित्व ही “विकसित छत्तीसगढ़” की नींव हैं। योजनाओं की सफलता नीतियों से अधिक कार्यान्वयन की ईमानदारी और संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।
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