महानदी विवाद नहीं, साझा समृद्धि का आधार बने: विष्णुदेव साय

नई दिल्ली। महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा कि महानदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसानों, उद्योगों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ इस बैठक को विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखता है।

मुख्यमंत्री साय ने ओडिशा की सिंचाई, पेयजल और हीराकुंड परियोजना से जुड़ी चिंताओं का सम्मान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी क्षेत्रों और सूखा प्रभावित इलाकों की जरूरतों को भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक, व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान पर जोर दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ मिलकर उपलब्ध जल का वैज्ञानिक आकलन करें और कम वर्षा वाले वर्षों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करें। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र तैयार करने पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम मुद्दों का समाधान प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर ही किया जाना चाहिए, जबकि नीतिगत मामलों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर लाया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग से निष्पक्ष तकनीकी सहयोग और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महानदी को विवाद की रेखा नहीं, बल्कि सहयोग, विकास और भाईचारे का सेतु बनाया जाना चाहिए।

इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद और संवाद आधारित दृष्टिकोण ने जटिल मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रक्रिया से दोनों राज्यों के किसानों, नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित होगा।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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