रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बढ़ाने के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण और निर्यात को गति देने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए।
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
मिशन के तहत NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है। नई नीति के जरिए प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
नई निर्यात नीति के तहत ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्यमियों एवं निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करते हुए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से और मजबूती से जोड़ना है।
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले NSTI में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्थान में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के तहत प्रतिवर्ष 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों के तहत 3,000 प्रशिक्षुओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने का अधिक अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस निर्णय के बाद शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य सेवाओं में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दुर्ग जिले में जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण का रास्ता भी कैबिनेट के फैसले से साफ हुआ है। मंत्रिपरिषद ने ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा तथा जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों को अवसर और न्यायिक अधोसंरचना को प्राथमिकता दी गई है। सरकार के इन निर्णयों को प्रदेश में रोजगार x आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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