Google Analytics Meta Pixel Breaking of Cabinet: छत्तीसगढ़ में 15 नवम्बर से 3100 रुपये दर पर धान खरीदी शुरू - Ekhabri.com

Breaking of Cabinet: छत्तीसगढ़ में 15 नवम्बर से 3100 रुपये दर पर धान खरीदी शुरू

रायपुर, 10 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।

धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी, जिसके तहत 25 लाख से अधिक किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदा जाएगा।

 

✅ पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया सुनिश्चित

धान खरीदी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष ई-केवाईसी आधारित पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। किसान 31 अक्टूबर 2025 तक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

इसके साथ ही, डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का सर्वे कराया गया है, जिससे फसली रकबे का सटीक निर्धारण ऑनलाइन किया जा सका है।

📱 टोकन तुहर हाथ ऐप से सुविधा

किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ‘टोकन तुहर हाथ’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन सिस्टम शुरू किया है। इससे किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी सुविधा अनुसार तिथि तय कर धान विक्रय कर सकेंगे।

🔒 सुरक्षित और मॉनिटरिंगयुक्त खरीदी

धान के व्यपवर्तन और पुनर्चक्रण को रोकने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था की गई है। पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किया जाएगा, जबकि जिलों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

धान खरीदी को और सुरक्षित बनाने के लिए बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण से किसानों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

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💰 समय पर भुगतान और प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को धान खरीदी के बाद 6 से 7 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
साथ ही, समितियों को शून्य सुखत पर 5 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

🚜 खरीदी केंद्र और परिवहन व्यवस्था

प्रदेश के 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा। खरीदी केंद्रों में सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर स्तर पर अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है।
इसके अलावा, सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए विशेष चेकिंग दल भी गठित किए जाएंगे।

धान के उठाव, परिवहन और भंडारण में मितव्ययता और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 


 

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