रायपुर, 23 जून 2026। अल-नीनो के संभावित प्रभाव के चलते इस वर्ष मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कम अवधि वाली फसलें, दलहन-तिलहन उत्पादन, बीज सुरक्षा और फसल बीमा पर विशेष फोकस कर रही है।
कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में राज्य की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है।
प्रदेश में 22 जून तक औसत वर्षा मात्र 30.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत से 58.3 मिलीमीटर कम है। खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 48.69 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, लेकिन अब तक केवल 2 प्रतिशत क्षेत्र में ही बोनी हो सकी है।
कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बताया कि कम अवधि वाली धान किस्मों को बढ़ावा देने के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन और तिलहन फसलों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
राज्य बीज निगम द्वारा 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। सूखा प्रभावित 15 जिलों के लिए 1.22 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से लगभग 48 हजार क्विंटल किसानों तक पहुंच चुके हैं।
सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के पर्याप्त भंडारण के साथ नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही फसल बीमा योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा अल-नीनो की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिससे किसानों को कम नुकसान हो और उत्पादन प्रभावित न हो।
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