अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण आंदोलन की सफलता के बाद अब देश के चार लाख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का अभियान शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। यह संकेत विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने दिए। उन्होंने कहा कि देश के लगभग चार लाख मंदिरों पर राज्य सरकारों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने राज्यों की सरकारों से देश के सभी मठों व मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की अपील की है। उन्होंने घोषणा की कि इस मसले पर शीघ्र ही राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी। इतना ही नहीं जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
मिलिंद परांडे ने कहा कि दानदाताओं द्वारा मठ-मंदिरों को दी गई जमीनों का उपयोग दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। समाज हित में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस बीच विहिप की इस मुहिम का संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर सहित कई संगठनों ने ट्वीट कर समर्थन किया है। नरेंद्र ठाकुर ने अपने ट्वीट में कहा है कि हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए तथा उनका संचालन समाज के स्तर से होना चाहिए। मंदिर में आए धन का उपयोग सामाजिक कार्यों में होना चाहिए।
परांडे ने कहा कि देश के सभी मंदिर हिदू धर्म के प्रचार के केंद्र बनने चाहिए। मंदिरों के दान का उपयोग हिदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। कई सरकारों द्वारा मंदिरों पर कब्जा कर भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। कई मंदिरों में तो पूजा-पाठ तक ठीक से नहीं हो रहा है। इसके लिए समाज के लोगों को आगे आकर सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि वे मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी समाज को सौंपें।
केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में प्रतिवर्ष दर्शनार्थियों के दान से 1300 करोड़ रुपये आते हैं। इसमें से 85 फीसद राशि राजकोष में चली जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार के कहने पर वहां के 10 मंदिरों को अपनी जमीन गोल्फ कोर्स बनाने के लिए देनी पड़ी, जबकि हिदुओं ने इस कार्य के लिए जमीन नहीं दी थी। वर्षों से हिदू मंदिरों से हुई आमदनी का उपयोग राज्य सरकारें मनमाने ढंग से कर रही हैं। हिंदू इसके लिए चढ़ावा नहीं देते हैं। जब दूसरे धर्म व समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन बिना किसी सरकारी रोकटोक के करने की छूट है तो हिंदुओं के लिए यह बंदिश क्यों है?
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