मोदी सरकार ने देश के कारोबारियों को राहत देते हुए कर्ज लेने की नई व्यवस्था शुरू कर रही है। कारोबारियों को अब उनकी ऑर्डर-बुक के आधार पर कर्ज दिया जा सकेगा। यह लाभ सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों को मिलेगा। कारोबारियों के ऑर्डर मिलने के साथ ही तुरंत बिना गारंटी कर्ज मिल जाया करेगा।
छोटे और मझोले कारोबारियों को सरल तरीके से पूंजी के मिलने की शुरुआत इसी महीने के आखिरी हफ्ते में हो जाएगी। इसके लिए दो तरह की व्यवस्था की गई है। पहला कारोबारी को उसके खरीदार की इजाजत के बाद कर्ज स्वीकृत कर रकम को उसके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस लंबी प्रक्रिया के बिना कारोबारी अगर चाहें तो खरीदार की मंजूरी के बिना सिर्फ ऑर्डर स्वीकार कर लिए जाने पर भी कर्ज मिल जाया करेगा।
जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तल्लीन कुमार ने बताया कि इसके लिए कारोबारी को बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होगी। जीईएम पोर्टल में 90 दिनों के कारोबारी लेन-देन का इतिहास उपलब्ध रहेगा। यह जानकारी सिस्टम के जरिए बैंकों के पास तभी जाएगी जब कारोबारी अपनी रकम की जरूरत की इच्छा जाहिर करेगा। उनके मुताबिक कर्ज लेने की इच्छा जाहिर करने के बाद ही उसे अलग-अलग बैंकिंग क्लस्टर्स से ऑर्डर बुक के आधार पर ही मिल सकने वाली रकम और उस पर लगने वाले ब्याज की जानकारी तकनीक के जरिए पांच मिनट के भीतर ही मिल जाया करेगी जिसे कारोबारी अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। ये कर्ज की रकम तुरंत कारोबारी के खाते में पहुंचाने की नई व्यवस्था इसी महीने के आखिर तक शुरू करने की तैयारी है।
जीईएम पोर्टल के वित्तीय तकनीक समाधान के लिए सहाय प्लेटफॉर्म के साथ भी करार किया गया है। इसकी तकनीकी जांच पर काम शुरू कर दिया गया है। कर्ज देने के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआआई, एचडीएफसी और एक्ससिस बैंक जुड़ चुके हैं। साथ ही बजाज फिनसर्व जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान भी कर्ज मुहैया कराने का काम करेंगे।
अब तक जीईएम पोर्टल के जरिए देश भर में 46000 सरकारी विभाग खरीदारी कर चुके हैं। इसमें 60 हजार करोड़ रुपए के 42.6 लाख ऑर्डर पूरे किए गए हैं। यही नहीं देश भर के करीब 4.25 कारोबारी इस पोर्टल के जरिए सामान बेचते हैं।
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