छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके गोस्वामी व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी।
वर्ष 2012 में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने सरकारी नियुक्तियों के साथ-साथ मेडिकल, इंजीनियरिग व अन्य कालेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण्ा की व्यवस्था को 50 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया था। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए डा. पंकज साहू, अरुण कुमार पाठक आदि ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और विनय पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करना असंवैधानिक है।
वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 12, जनजाति के लिए 14 और ओबीसी वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। हाई कोर्ट ने 2012 से अब तक हुई नियुक्तियों में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार है। इस बीच जो भी नियुक्तियां हुई हैं, वे प्रभावित नहीं होंगी।
इंदिरा साहिनी व मराठा कोटा मामले का दिया हवाला
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा साहिनी व मराठा कोटा मामले का हवाला दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था कि समानता को संविधान ने बुनियादी विश्ोषता के रूप में मान्यता दी है। इसका संतुलन जरूरी है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16(चार) में उल्लेख है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
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