रायपुर, 24 नवंबर 2025।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चिराग पासवान से उनके कार्यालय में औपचारिक मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ से जुड़े खाद्य सुरक्षा, कृषि-आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं के विस्तार और नए निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।
छत्तीसगढ़ में NIFTEM संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) की स्थापना छत्तीसगढ़ में करने का आग्रह रखा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक, उद्यमिता और रोजगार से संबंधित उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। कृषि-प्रधान राज्य होने के कारण इससे किसानों, विद्यार्थियों और खाद्य-आधारित उद्यमों को बड़ा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव का सकारात्मक रूप से स्वागत करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया।
रायपुर में वर्ल्ड फूड इंडिया रीजनल समिट आयोजित करने का आग्रह
बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट के आयोजन का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि रायपुर की खाद्य परंपरा, बेहतर कनेक्टिविटी और विविधता इसे ऐसे मेगा आयोजन के लिए आदर्श बनाती है। यह कार्यक्रम स्थानीय पाक परंपराओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएगा और नए खाद्य-उद्योगों के लिए अवसर बढ़ाएगा।
फूड टेस्टिंग लैब और इर्रेडिएशन यूनिट की मांग
मुख्यमंत्री ने राज्य में फूड टेस्टिंग लैब और फूड इर्रेडिएशन यूनिट की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि धान, फल और सब्ज़ी आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ने से किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश की संभावनाएँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। Drools कंपनी द्वारा राज्य में ₹1,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे लगभग 3,000 रोजगार सृजित होंगे। यह निवेश ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ देगा।
राइस ब्रान ऑयल हब बनाने की दिशा में पहल
राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राइस ब्रान ऑयल हब के रूप में विकसित करना है। इससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ और विकसित भारत 2047 के संकल्प को ऐसे प्रयासों से नई गति मिलेगी।
बैठक में अधिकारी उपस्थित
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी उपस्थित थे।
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