भारत और अमेरिका अब रक्षा उद्योग तथा संयंत्र के बारे में आपस में खुफिया और अन्य जानकारियां साझा करेंगे। इस संबंध में दोनों देशों के बीच दिल्ली में 27 सितंबर से एक अक्तूबर तक चली मैराथन बैठक सैद्धांतिक करार हुआ। इस करार के तहत जल्द भारत-अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्यबल तैयार होगा। जो अमेरिका के साथ यह करार भारत के रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता और तेजी लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह समूह रक्षा तकनीक की साझेदारी के लिए एक दूरगामी योजना को मूर्त रूप देगा। इस काम को तय समय सीमा में किया जाना है। इस काम के लिए दोनों देशों ने डिजिग्नेटेड सिक्योरिटी अथॉरिटी (डीएसए) का गठन किया। भारत की ओर से अनुराग वाजपेयी और अमेरिका की ओर से डेविड पॉल बगनाती इसकी अगुवाई कर रहे हैं।
इसके लिए साल 2019 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे। डीएसए ने इस अहम मुकाम तक पहुंचने से पहले दोनों देशों के रक्षा उद्योग का गहन दौरा कर पूरी योजना का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। रक्षा उत्पादक देशों और बड़ी कंपनियों की इस जटिल व्यवस्था में अमेरिका जैसे देश के साथ यह करार एक बड़ी उपलब्धि है।
इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने अपने अमेरिकी समकक्ष जनरल मार्क माइले से मुलाकात की। दोनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों और राजनीतिक नेतृत्व के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर अपनी-अपनी भूमिकाओं समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी।
जनरल रावत का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की व्हाइट हाउस में मुलाकात के एक हफ्ते बाद हुई है। मोदी और बाइडन ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की जरूरत की प्रतिबद्धता जताई थी। अमेरिका के ज्वाइंट स्टाफ के प्रवक्ता कर्नल डेव बटलर ने बताया कि दोनों सीडीएस ने प्रशिक्षण अभ्यासों में सहयोग जारी रखने और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता बढ़ाने के लिए अधिक मौके उत्पन्न करने पर सहमति जताई।
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