166 महतारी सदन की स्वीकृति, 5 साल में हर पंचायत तक योजना

रायपुर, 22 अगस्त 2025। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से 166 महतारी सदन के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, सामूहिक कार्यक्रम और आपसी समरसता का केंद्र बनेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया की ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।

अब तक प्रदेश में 368 महतारी सदन की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 50 से अधिक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक महतारी सदन लगभग 25 सौ वर्गफुट में बनेगा, जिसमें कमरा, बरामदा, हाल, किचन, स्टोररूम, सामुदायिक शौचालय और पेयजल हेतु ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक मानक डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार किया है। प्रति महतारी सदन पर लगभग 30 लाख रुपये का खर्च आएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बॉउंड्रीवाल और वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी इसमें जोड़ी जाएगी।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में हर ग्राम पंचायत में महतारी सदन का निर्माण हो। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में यह योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगी।