रायपुर, 23 अप्रैल 2025।भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय से रक्षा खरीद नियमावली (DPM) में ऐसे बदलावों की सिफारिश की है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की एकाधिकार प्रवृत्ति को खत्म करें और निजी उद्योग को समान अवसर प्रदान करें। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के एक कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह आउजिला, मास्टर जनरल सस्टेनेन्स (MGS), ने कहा कि सेना की राजस्व खरीद में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलाव जरूरी हैं।
उन्होंने कहा, “हम पिछले दो वर्षों से DPM में संशोधनों के लिए लगातार सुझाव दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि यह प्रक्रिया अंतिम रूप ले।”
मुख्य बिंदु:
- सेना की राजस्व खरीद का वार्षिक बजट 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये है।
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वर्तमान में 80% आपूर्ति रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाती है।
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अनुच्छेद 2.4.8 OEMs से खरीद पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा घटती है।
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सेना चाहती है कि समान गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करने वाले निविदाकर्ताओं को भी मौका मिले।
लेफ्टिनेंट जनरल आउजिला ने यह भी कहा कि सेना विक्रेता-संचालित नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता-संचालित बाज़ार चाहती है। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही ऐसे बदलाव दिखने लगेंगे जो उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होंगे।
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