भूपेश कैबिनेट ने औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर में दी छूट

रायपुर. छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के लिए राज्य सरकार ने एक और सार्थक पहल करते हुए उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगो को संपत्ति कर में छूट प्रदान करने का फैसला किया है. मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया. इसका छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल का आभार जताया है.छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मनोज तापडिया और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि CSIDC के द्वारा उद्योगों से मेंटेनेस चार्ज के साथ ही नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की डिमांड दोहरा करारोपण के समान रहा. इसी के मद्देनजर पिछले एक दशक से छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस दोहरे करारोपण को हटाये जाने की मांग करता आ रहा था, जिसका समर्थन छग के सभी औद्योगिक संगठनों ने हमें प्रदान किया.

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