तारीख: 30 सितम्बर 2025 | स्थान: रायपुरछत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों, दिव्यांगजनों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अल्पावधि ऋण सुविधा
बैठक में निर्णय लिया गया कि शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। आगे की कार्रवाई हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। साथ ही एमओयू प्रारूप को भी मंजूरी मिली।
दिव्यांगजनों के लिए बड़ा कदम
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) का 24.50 करोड़ रुपये का बकाया ऋण एकमुश्त चुकाने का फैसला किया। इससे राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा के लिए न्यूनतम 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा।
स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियमों में राहत
शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। इस बार चयन परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने भर्ती नियम 2019 में एक बार के लिए छूट प्रदान की।
प्रशासनिक फेरबदल
बैठक में 1989 बैच के IAS अधिकारी अमिताभ जैन के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही 1994 बैच के IAS अधिकारी विकास शील का नए मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
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