राफेल सौदे के लिए मनमोहन सरकार के समय दी गई थी दलाली

फ्रांस की खोजी पत्रिका मीडियापार्ट ने दावा किया है कि फ्रांसीसी विमान कंपनी दासौ एविएशन ने भारत से राफेल विमान सौदा हासिल करने के लिए एक बिचौलिए को कम से कम 75 लाख यूरो (करीब 65 करोड़ रुपये) का भुगतान किया। पत्रिका ने अपनी पड़ताल में पाया कि बिचौलिए को यह भुगतान 2007 से 2012 की अवधि में मारीशस में किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नेतृत्‍व वाली संप्रग की सरकार थी।

इसी पत्रिका ने जुलाई में खबर दी थी कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपये के अंतर-सरकारी सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की अत्यधिक संवेदनशील न्यायिक जांच का नेतृत्व करने के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय और दासौ एविएशन की ओर से इस ताजा रिपोर्ट पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पत्रिका ने कहा कि मीडियापार्ट कथित फर्जी बिल प्रकाशित कर रही है, जिससे पता चलता है कि फ्रांसीसी विमान निर्माता दासौ एविएशन ने भारत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए बिचौलिए को 75 लाख यूरो के कमीशन का भुगतान किया।

पत्रिका ने आरोप लगाया कि ऐसे दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय जांच एजेंसियों ने मामले में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। इस मामले में विदेश में स्थित कंपनियां, संदिग्ध अनुबंध और फर्जी बिल शामिल हैं। मीडियापार्ट यह उजागर कर सकती है कि भारत की संघीय जांच एजेंसी सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालयय (ईडी) के अधिकारियों के पास इस बात के सुबूत थे कि दासौ एविएशन ने बिचौलिए सुशेेन गुप्ता को कमीशन में 75 लाख यूरो का भुगतान किया।

गौर हो कि सात साल की कसरत के बाद राजग सरकार ने 23 सितंबर 2016 को 36 राफेल खरीदने के लिए दासौ के साथ करार किया था। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस, सरकार पर हमलावर रही है। उसने सरकार पर सौदे में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर विमान 1,670 करोड़ रुपये से अधिक कीमत पर खरीद रही है, जबकि पूर्व संप्रग सरकार 126 विमानों के लिए प्रति विमान 526 करोड़ रुपये में सौदे को अंतिम रूप दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस सौदे को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।