पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में तेजी से योजनाओं को पूरा करने का आह्वान

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

रायपुर, 18 जून, 2024: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार तेजी से जनता को दिए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में तेजी लाने का आदेश दिया और सभी ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना बनाकर समय-सीमा में इसे पूरा करने का निर्देश दिया।

एक लाख 39 हजार आवास पूर्ण:

अधिकारियों ने बताया कि 1 दिसंबर 2023 से अब तक 1 लाख 39 हजार आवास का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 62 हजार 577 का कार्य जारी है। प्रतिमाह औसतन 23 हजार से अधिक घर बनाए जा रहे हैं।

ग्राम पंचायतों में बनेंगे महतारी सदन:

महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे, जो सर्व सुविधायुक्त होंगे। उपमुख्यमंत्री ने इसके ड्राइंग डिजाइन को अनुमोदित कर तेजी से निर्माण करने का निर्देश दिया। महतारी सदन में बरामदा, बड़ा हॉल, किचन, स्टोररूम और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी।

ग्रामीण सचिवालय का होगा आयोजन:

ग्राम पंचायतों में समस्याओं के निराकरण के लिए हर सप्ताह और विकासखंड स्तर पर 15 दिन में एक दिन ग्रामीण सचिवालय का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया गया।

बड़े गांवों का योजनाबद्ध विकास:

पहले चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का चयन कर योजनाबद्ध विकास किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी।

विकास कार्यों की प्राथमिकता:

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि की कमी न होने देने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रजत बंसल, संचालक पंचायत प्रियंका ऋषि महोबिया, मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नम्रता जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विजय शर्मा ने कहा कि पात्र हितग्राही जो आवास बनाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें वालेंटियर्स के माध्यम से सहायता दी जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए मेंशन की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। सभी आवासों का कार्य एक साथ शुरू कर गृह प्रवेश भी एक साथ करने का आदेश दिया गया। बैंकिंग सुविधाओं से दूर गांवों के लिए बैंक सखी, सीएससी और मोबाइल बैंकिंग वैन के माध्यम से राशि आहरण की सुविधा दी जाएगी।

पंचायत प्रतिनिधियों का शैक्षणिक भ्रमण:

हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अमृत सरोवरों में पौधारोपण, पचरी और शौचालय बनाने के साथ मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बीसी सखियों, लखपति दीदी, और स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्यों की समीक्षा की गई।