केंद्र सरकार ने विवादों में घिरी पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी की और सेवा में अपने चयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और विकलांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाया। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
केंद्र सरकार ने 6 सितंबर 2024 को आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत खेडकर को बर्खास्त किया। यह नियम केंद्र सरकार को प्रोबेशनर्स को सेवा से बर्खास्त करने की अनुमति देते हैं यदि वे पुनः परीक्षा पास करने में विफल होते हैं या यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि प्रोबेशनर सेवा के लिए अयोग्य था या सेवा का सदस्य होने के लिए अनुपयुक्त है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया था। खेडकर उस समय महाराष्ट्र में एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल आयोग बल्कि जनता के साथ भी धोखा किया है, क्योंकि वह 2020 तक सभी प्रयास समाप्त होने के कारण 2021 में सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए अयोग्य थीं।
वर्तमान में पूजा खेडकर अंतरिम जमानत पर हैं। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है, इस आधार पर कि उन्हें राहत देने से जांच में बाधा आएगी और सिविल सेवा परीक्षा की ईमानदारी पर व्यापक असर पड़ेगा। जुलाई में यूपीएससी ने खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था।
34 वर्षीय पूजा खेडकर पर आरोप था कि उन्होंने ऑफिस में अलग चैंबर और आधिकारिक कार की मांग की और अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती का अनधिकृत उपयोग किया। पुणे में तैनात खेडकर को विवाद के बीच पुणे जिला कलेक्टर ने वाशिम ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन उनकी परेशानियां यहीं नहीं रुकीं। सरकार ने उनके ‘जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम’ को भी रोक दिया और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में वापस बुलाया। खेडकर की विकलांगता और OBC प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता भी सवालों के घेरे में थी और इसकी जांच की जा रही थी।
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