नई दिल्ली, 30 अगस्त (Ekhabri)।छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलह की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में यह सहमति बनी कि विवाद का हल बातचीत और सहयोग से ही संभव है।
बैठक में तय हुआ कि सितंबर 2025 से दोनों राज्यों की तकनीकी समितियाँ, जिनमें इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल होंगे, हर हफ्ते बैठक करेंगी। यह समितियाँ विवाद से जुड़े प्रमुख मुद्दों की पहचान कर समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगी। साथ ही, दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
अक्टूबर 2025 में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की एक और बैठक प्रस्तावित है। इसमें जल संसाधन सचिव भी शामिल होंगे। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो दिसंबर 2025 तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाक़ात कर आगे की दिशा तय कर सकते हैं।
बैठक में दोनों राज्यों ने आश्वासन दिया कि वे खुले मन और ईमानदारी से बातचीत करेंगे ताकि ऐसा समाधान निकले जो दोनों राज्यों के साथ-साथ लोगों के हित में हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल सफल रही तो यह पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी कि बड़े और पुराने विवाद भी संवाद और सहयोग से सुलझाए जा सकते हैं।
नई दिल्ली, 30 अगस्त (Ekhabri)।छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलह की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में यह सहमति बनी कि विवाद का हल बातचीत और सहयोग से ही संभव है।
बैठक में तय हुआ कि सितंबर 2025 से दोनों राज्यों की तकनीकी समितियाँ, जिनमें इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल होंगे, हर हफ्ते बैठक करेंगी। यह समितियाँ विवाद से जुड़े प्रमुख मुद्दों की पहचान कर समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगी। साथ ही, दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
अक्टूबर 2025 में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की एक और बैठक प्रस्तावित है। इसमें जल संसाधन सचिव भी शामिल होंगे। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो दिसंबर 2025 तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाक़ात कर आगे की दिशा तय कर सकते हैं।
बैठक में दोनों राज्यों ने आश्वासन दिया कि वे खुले मन और ईमानदारी से बातचीत करेंगे ताकि ऐसा समाधान निकले जो दोनों राज्यों के साथ-साथ लोगों के हित में हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल सफल रही तो यह पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी कि बड़े और पुराने विवाद भी संवाद और सहयोग से सुलझाए जा सकते हैं।
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