रायपुर, 12 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें नक्सल समस्या के समाधान, औद्योगिक सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन और सुशासन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
मुख्य फैसले:
- नई नक्सल नीति लागू:
- नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 की जगह छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी गई।
- आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
- औद्योगिक सुरक्षा बल बनेगा:
- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
- सहकारी सोसाइटी और निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक:
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 और निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी मिली।
- फिल्म ‘छावा’ हुई टैक्स फ्री:
- मुख्यमंत्री द्वारा 27 फरवरी को घोषित छूट को लागू करते हुए फिल्म ‘छावा’ को टैक्स फ्री किया गया।
- राज्य माल और सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) की स्थापना:
- जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए SWIC का गठन होगा।
- यह केंद्र वर्षा, जलाशयों, भूजल गुणवत्ता और नहरों के प्रवाह से जुड़ा डेटा एकत्र करेगा।
- राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र (NWIC) के डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़कर जल प्रबंधन को मजबूती देगा।
- 522.22 करोड़ रुपये के ऋण से 9 बांधों का सुधार:
- केंद्र सरकार से ऋण लेकर मनियारी टैंक, दुधावा, सोंढूर, रविशंकर सागर परियोजना समेत 9 बांधों के सुधार कार्य होंगे।
- युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना’:
- यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से लागू होगी।
- इसमें छत्तीसगढ़ के युवा सुशासन से जुड़ी योजनाओं पर काम करेंगे।
- सफल फेलो को आईआईएम रायपुर से MBA डिग्री मिलेगी और उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
- भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच:
- भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर ईओडब्ल्यू से जांच कराने का निर्णय लिया गया।
संभावित वायरल हेडलाइंस:
- छत्तीसगढ़ सरकार ने बदली नक्सल नीति, आत्मसमर्पण करने वालों को राहत
- फिल्म ‘छावा’ को मिली टैक्स फ्री छूट, सरकार ने दी मंजूरी
- युवाओं के लिए बड़ी खबर, सरकार लाई सुशासन फेलोशिप योजना
- 9 बड़े बांधों के सुधार को मिली हरी झंडी, 522 करोड़ रुपये स्वीकृत
- भारत माला परियोजना में घोटाले की जांच होगी, सरकार ने दिए आदेश
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