रायपुर, 01 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रालय में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधार, भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को हरी झंडी
बैठक में सबसे बड़ा फैसला सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का लिया गया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अन्य रिक्त पदों को भरने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
31 जुलाई तक सभी कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति के निर्देश
महाविद्यालयों में प्रशासनिक मजबूती के लिए 31 जुलाई 2026 तक सभी स्नातक कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य नए शिक्षा सत्र में किसी भी कॉलेज को बिना प्राचार्य के नहीं छोड़ना है।
पदोन्नति और कर्मचारियों की मांगों पर फैसला
2019 से पहले के सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान सूची जल्द जारी होगी। अतिथि प्राध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनी समिति की रिपोर्ट पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा।
ग्रामीण छात्रों के लिए 90 दिन का अंग्रेजी कोर्स
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए “90 घंटे, 90 दिन” का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
वित्तीय पारदर्शिता पर सख्ती
बजट आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर कॉलेज को राशि जारी करने से पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी।
पीजी में भी लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति
स्नातक स्तर पर लागू नई शिक्षा नीति के बाद अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिए भेजा गया है।
इन फैसलों से राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है।
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