छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ बनेगी व्यापक कार्ययोजना, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और नशा मुक्ति अभियान को गति देने के लिए राज्य सरकार व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगी। सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय एनकोर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने और राज्यव्यापी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने एनकोर्ड समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और उनमें लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रदेश की सीमाओं पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक के दौरान मानस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने 16 अगस्त से 25 सितंबर 2026 तक चलाए गए पाक्षिक विशेष अभियानों की प्रगति की जानकारी भी प्रस्तुत की। बताया गया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्धारित एक्शन प्लान के तहत विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एनकोर्ड समिति से संबंधित गतिविधियों, शिकायतों और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की।

बैठक में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, वन, समाज कल्याण, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डाक विभाग और एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ सभी संभागायुक्त, विभिन्न जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।

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