Google Analytics Meta Pixel मुख्यमंत्री ने जनसम्पर्क विभाग की हिन्दी-अंग्रेजी नवीन द्विभाषी वेबसाईट का किया लोकार्पण - Ekhabri.com

मुख्यमंत्री ने जनसम्पर्क विभाग की हिन्दी-अंग्रेजी नवीन द्विभाषी वेबसाईट का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जनसम्पर्क विभाग की हिन्दी-अंग्रेजी नवीन द्विभाषी वेबसाईट का लोकार्पण किया। इस नवीन वेबसाइटhttps://dprcg.gov.in/में समाचारों के अलावा विभागीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित समस्त जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। दोनों भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होने से छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की पहुंच देश और दुनिया में आसान होगी। यह साईट राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी माध्यम के समाचार पत्रों के लिए सुविधाजनक होगी। उन्हें छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित समाचार हिन्दी के साथ साथ अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध होंगे। इस वेबसाईट में जिलों के लिए अलग सेगमेंट भी बनाया गया है, जिससे जिला जनसंपर्क कार्यालय अपने जिले से संबंधित समाचार खुद अपलोड कर सकेंगे। इस अवसर पर संचालक जनसंपर्क श्री सौमिल रंजन चौबे सहित जनसंपर्क विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।इस वेबसाइट का निर्माण चिप्स ने किया है I

 मुख्यमंत्री ने नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने  यहां अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए तैयार किए गए ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ किया।  पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। जिसके पश्चात क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम ईश्तहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी। नये वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरूस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा। आदेश पारित होने के 07 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के समय की बचत होगी एवं न्यायलयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।

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