रायपुर, 09 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। नक्सल पुनर्वास नीति के तहत समाज की मुख्यधारा में लौट रहे आत्मसमर्पित युवाओं को अब मतदान का अधिकार मिल गया है। जिला प्रशासन ने पुनर्वास केंद्र में रह रहे 116 युवाओं के मतदाता परिचय पत्र बनाकर उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ दिया है।
इस पहल के बाद अब ये पुनर्वासित युवा पंचायत से लेकर विधानसभा तक के जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे। साथ ही भविष्य में स्वयं चुनाव लड़ने के पात्र भी बन गए हैं। इसे उनके जीवन में सम्मान, अधिकार और आत्मविश्वास की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
### सरकारी योजनाओं से जुड़ाव बढ़ा
जिला प्रशासन के अनुसार, पुनर्वास केंद्र में रह रहे युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इनमें राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड पंजीयन शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे भी पूरा कराया गया है, जिससे उन्हें योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
### कौशल प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता
पुनर्वासित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 317 युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।
* कृषि उद्यमिता प्रशिक्षण में 48 युवा
* सिलाई प्रशिक्षण में 5 युवा
* कृषि एवं राजमिस्त्री प्रशिक्षण में 265 युवा
* वाहन चालक प्रशिक्षण में 14 युवा
* मुर्गी पालन प्रशिक्षण में 25 युवा
यह पहल न केवल युवाओं को नई पहचान दे रही है, बल्कि उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ा रही है। सुकमा में लोकतंत्र की यह पहल सामाजिक बदलाव का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभर रही है।
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