रायपुर, 08 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाओं को लेकर बड़ा डिजिटल बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने ‘ऑटो म्यूटेशन’ (स्वतः नामांतरण) और ‘ऑटो डायवर्सन’ (स्वतः व्यवर्तन) जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं के जरिए जमीन से जुड़े कार्यों को तेज, पारदर्शी और आसान बना दिया है। इन सुधारों से अब आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है।
रिकॉर्ड सफलता: 99.95 प्रतिशत ऑटो म्यूटेशन
राज्य में अब तक कुल 1,40,607 पंजीकृत विलेखों* में से 1,40,536 मामलों का स्वतः नामांतरण किया जा चुका है। केवल 71 मामले लंबित हैं, जिससे 99.95 प्रतिशत सफलता दर हासिल हुई है। यह देश में एक रिकॉर्ड उपलब्धि मानी जा रही है।
ऑटो डायवर्सन में भी तेज निस्तारण
ऑटो डायवर्सन प्रणाली के तहत 5,661 आवेदनों में से 4,739 मामलों का निराकरण किया गया है। यानी 83.71 प्रतिशत मामलों का त्वरित समाधान संभव हुआ है। इससे भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है।
जिला प्रदर्शन: कोरिया अव्वल, धमतरी टॉप-5 में
जिलों के प्रदर्शन में भी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा दिखी है—
कोरिया: 100% निस्तारण के साथ प्रथम स्थान
कोरबा: 98.46% सफलता
मुंगेली: 94.16% समाधान
बालोद: 93.72% निस्तारण
धमतरी: 92.73% के साथ टॉप-5 में शामिल
यह प्रदर्शन प्रशासनिक जवाबदेही और बेहतर मॉनिटरिंग को दर्शाता है।
तकनीकी सुधार: डिजिटल इकोसिस्टम की ओर कदम
राज्य सरकार अब राजस्व सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए नए डिजिटल मॉड्यूल्स पर काम कर रही है—
NGDRS API Integration: गाइडलाइन दरों से स्वतः प्रीमियम निर्धारण
मल्टीपल खसरा मॉड्यूल: एक आवेदन में कई खसरों की सुविधा
Diverted to Diverted सिस्टम: 15 दिन में निस्तारण
रिकवरी मॉड्यूल: लंबित मामलों के लिए डिजिटल ड
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