गलवान घाटी समेत सभी सीमा पर भारत से तनाव कम करने के बाद चीन चाहता है कि भारत परस्पर व्यापार सामान्य करने पर भी बात करे। दरअसल चीन को सीमा पर तनाव के दौरान भारत द्वारा आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों से भारी नुकसान उठाना पडा है। इसलिए चीन चाहता है कि भारत सरकार जल्द उन कार्रवाइयों की समीक्षा करे, जिससे चीनी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है।
चीन की हरकत से नाराज भारत सरकार व्यापार मसले पर उसे फिलहाल ठोस आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। व्यापार के मसले पर भारत सरकार पूरी नीति की समीक्षा कर रही है। चीन की शर्त पर बातचीत शायद अब संभव नहीं होगी। जिस तरह से व्यापार मोर्चे पर चीन विरोधी माहौल है, भारत उसे नहीं भुना पाता है तो एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों को भारतीय राज्यों में जगह देने के अलावा भारत आसियान आरसीईपी में भी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का माहौल बनाने का प्रयास करेगा। अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार पहले की तुलना में काफी बढ़ेगा।
भारत आर्थिक मोर्चे पर अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएगा। कूटनीतिक स्तर पर साफ है कि भारत चीन के व्यापारिक मकड़जाल में अब नहीं उलझेगा। आर्थिक स्तर पर चीन को चुनौती देने वाले कई कदम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। भारत का फोकस व्यापार घाटा कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर होगा। कूटनीतिक स्तर पर माना जा रहा है कि पोस्ट कोविड दुनिया में भारत व्यापार जगत में चीन के प्रति भरोसे की कमी से पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए बड़े कदम उठाएगा।
कोरोना संकट के दौरान चीन जिस तरह घिरा है उससे वहां की सरकार भारी दबाव में है। अमेरिका से व्यापार युद्ध के बीच भारत में चीन की कंपनियों के उत्पाद को लेकर प्रतिकूल माहौल है। ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित कई देश चीन की गिरफ्त से निकलने की योजना में भारत के बाजार पर निगाह जमाए हैं।
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