मुख्यमंत्री द्वारा कसडोल में प्रेस क्लब भवन के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की भेंट-मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम कसडोल में विभिन्न समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट-मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब कसडोल के प्रतिनिधियों की मांग पर प्रेस क्लब भवन के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने कंवर समाज को सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रूपए और पटेल समाज को लवण में भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए स्वीकृत करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक-एक कर सभी समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से भेंट-मुलाकात के दौरान अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में कहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया है। अनुसूचित जाति समाज यदि गणना करवाने की सहमति दे तो उनकी भी गणना करवाने कमीशन गठित किया जाएगा। यदि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आरक्षण भी उसी अनुपात में होगा। उन्होंने प्रज्ञा कुर्मी समाज द्वारा बालिक शिक्षा के लिए छात्रावास की मांग पर कहा कि शासन स्तर से प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्रावास खोलने की योजना बनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री को ब्राम्हण समाज ने बलार डेम का नामकरण स्वर्गीय कन्हैया लाल शर्मा के नाम पर करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। सिंधी समाज ने नियमानुसार भूमि आबंटन, धोबी समाज ने रजक कल्याण बोर्ड गठन करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने मानिकपुरी समाज की मांग पर कसडोल में कबीर ग्रंथालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए। उन्होंने जायसवाल समाज, यादव समाज, सतनामी समाज, दिगंबर जैन समाज को मंदिर निर्माण के लिए भूमि का आबंटन प्रक्रियानुसार करने कहा। इसी प्रकार तहसील साहू समाज और यूथ क्लब समिति को नियमानुसार रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कलेक्टर को निषाद समाज द्वारा मछुवारों के लिए नाव की मांग पर नियमानुसार कार्यवाही करने कहा।

मुख्यमंत्री ने मसीही समाज के कब्रिस्तान के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। इसी प्रकार सुन्नी मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के भूमि आरक्षित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री गोंड़ समाज के प्रतिनिधियों को भवन की मांग पर कहा कि भूमि आबंटन के बाद भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी।