कुतुबमीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली अपील याचिका पर साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने मंदिर के होने और पूजा के अधिकार की बहाली के समर्थन को लेकर अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही दावा किया कि पुख्ता सुबूत हैं कि खंडहर के ऊपर कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद बनी है। दूसरी तरफ एएसआइ का कहना है कि मामले में निचली अदालत का फैसला सही था। कानून राष्ट्रीय स्मारक पर पूजा की इजाजत नहीं देता है। इस पूरे मामले की सुनवाई के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं।
अदालत : यदि यह मान लिया जाए कि मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। मुसलमानों ने इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं।
पक्षकार : एंसिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलाजिकल साइट्स एंड रिमेंस (एएमएएसआर) एक्ट-1958 के सेक्शन 16 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यह एक हिंदू मंदिर है तो इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? कानून कहता है कि कोई संपत्ति यदि देवता की संपत्ति हो गई तो वह हमेशा देवता की ही रहती है। वहां एक लोहे का खंभा है जो करीब 1600 साल पुराना है। यह स्मारक के बीच में है। उस पर संस्कृत के श्लोक अंकित हैं। वहां भगवान महावीर की मूर्तियां हैं।
अदालत : मूर्ति के अस्तित्व पर विवाद नहीं है। यहां सवाल पूजा के अधिकार का है। इस अधिकार का वैधानिक समर्थन क्या है? क्या अपीलकर्ता को किसी कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया है?
पक्षकार : संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है। अनुच्छेद-25 के तहत पूजा का अधिकार है। भारत में हजारों साल पुराने मंदिर हैं। उसी तरह यहां भी पूजा की जा सकती है। निचली अदालत ने मेरे अधिकार पर फैसला नहीं दिया। क्या मंदिर तोड़े जाने के बाद मस्जिद हो सकती है? क्या इसे मस्जिद माना जाएगा?
अदालत : अहम सवाल ये है कि इस बिल्डिंग का कैरेक्टर क्या है?
एएसआइ : इस स्मारक का निर्माण वर्षों पहले किया गया है। इसमें किसी प्रकार के बदलाव की मांग कभी नहीं की गई। हाल के दिनों में ऐसा मामला सामने आया है। किसी भी स्मारक में पूजा की नहीं अनुमति नहीं दी जा सकती।
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