670 करोड़ की परियोजनाओं का CM साय ने किया लोकार्पण और शिलान्यास, हर जरूरतमंद को मिलेगा किफायती मकान

रायपुर, 12 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ सरकार हर जरूरतमंद को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में यह संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 670 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और राज्य मिलकर लाखों लोगों को पक्के मकान दे रहे हैं। शपथ लेने के दूसरे दिन ही राज्य कैबिनेट ने 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। पिछले 14 माह में हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी है और वह आत्मनिर्भर बना है। केंद्र सरकार से 14 लाख आवास पहले ही मिल चुके हैं और शीघ्र ही 3.5 लाख और मिलने वाले हैं।

8 लोगों को दिए गए अनुकंपा नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में 8 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी दीं।

हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव को सौंपी नई जिम्मेदारी

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने अनुराग सिंहदेव को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके अनुभव से हाउसिंग बोर्ड को लाभ मिलेगा।

10 बड़ी परियोजनाएं, 670 करोड़ का निवेश

इस कार्यक्रम में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, उनमें 43.03 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं और 626.81 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें दुर्ग, बीजापुर, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा समेत 10 जिलों की योजनाएं हैं।

कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

मुरमुन्दा, दुर्ग: 226 भवन, लागत 24.57 करोड़
कोतापाल, बीजापुर:183 भवन, लागत 18.45 करोड़
राजिम, गरियाबंद: 363 भवन, लागत 61.68 करोड़
भूरकोनी, रायपुर: 345 भवन, लागत 61.03 करोड़
नया रायपुर:1052 भवन व व्यवसायिक परिसर, लागत 310.54 करोड़
पुलगांव, दुर्ग: 277 स्वतंत्र भवन, लागत 103.11 करोड़

जन सहभागिता से बनेगा आवासीय विकास मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आवासीय विकास को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जाएगा। अधूरी पड़ी 40 योजनाओं को पुनः शुरू किया गया है और पुरानी संपत्तियों की बिक्री के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना लाई गई है।