कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने वाला बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2026 से बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के कोयला उपभोक्ता अब भारतीय व्यापारियों के बिना सीधे ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। इससे पहले इन देशों के खरीदार भारतीय ट्रेडर्स के माध्यम से ही कोयला प्राप्त करते थे।
यह कदम सीआईएल की ‘सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक’ (एसडब्ल्यूएमए) ई-नीलामी प्रणाली में संशोधन के बाद संभव हुआ है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में इस योजना में बदलाव को मंजूरी दी। उद्देश्य अतिरिक्त कोयला संसाधनों का बेहतर उपयोग, पारदर्शिता बढ़ाना और क्षेत्रीय बाजार में भारत की स्थिति मजबूत करना है।
विदेशी खरीदारों के लिए एक बार पंजीकरण, पूरी डिजिटल बोली प्रक्रिया और फेमा नियमों के तहत भुगतान की व्यवस्था की गई है। नेपाल के खरीदार रुपये या डॉलर में भुगतान कर सकते हैं, जबकि बांग्लादेश व भूटान के लिए अमेरिकी डॉलर अनिवार्य है, लेकिन मूल्यांकन रुपये में होगा। निर्यात अधिसूचित लॉजिस्टिक्स चैनलों से होगा।
कंपनी अधिकारी के अनुसार, घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए यह विस्तार किया गया है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बेहतर कीमतें मिलेंगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, आपूर्ति सुगम बनेगी और द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। यह भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति को भी बल देगा।
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