रायपुर, 18 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित समिति कक्ष में राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में अलग से संचालनालय गठन, नए छात्रावास भवनों के निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी आबादी निवास करती है, जिसमें लगभग 95 जातियां और उनके उपसमूह शामिल हैं। सरकार इन वर्गों की शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू कर रही है।
सरकार ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का गठन किया है, जिससे इन वर्गों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन भी किया गया है। विभिन्न समाजों के विकास के लिए लौहशिल्प, रजककार और तेलघानी विकास बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने छात्रावास, आश्रम और आवासीय विद्यालयों की स्थापना के साथ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को ऑनलाइन माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजने की व्यवस्था लागू की है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता। वर्तमान में 55 छात्रावास संचालित हैं, जबकि नए बजट में छह जिलों में अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।
बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, टंक राम वर्मा, लक्ष्मी रजवाड़े, गजेंद्र यादव और ओपी चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
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