दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर एक नीति बनाने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पांच साल से लंबित है. इसलिए सरकार को नीति लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो मामले में संबंधित संयुक्त सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। इस पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने कहा कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित 28 अगस्त 2018 की अधिसूचना पर अभी परामर्श और विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है।
कोर्ट ने कहा, ” अदालत का मानना है कि चूंकि पांच साल से अधिक समय बीत चुका है। यह केंद्र के लिए नीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है। फिर कोर्ट आठ सप्ताह में नीति तैयार करने का एक आखिरी मौका दे रही है। बार एंड ब्रांच के मुताबिक कोर्ट ने ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में हाई कोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत इसकी अनुमति नहीं थी।
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