रायपुर, दिसंबर 2024 – भारत सरकार ने सोलर पैनलों में उपयोग होने वाले चीन से आयातित एनोडाइज्ड एल्युमीनियम फ्रेम पर एंटी-डम्पिंग ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम का एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) ने स्वागत किया है।
सरकार के इस फैसले से घरेलू एल्युमीनियम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्वदेशी उत्पादन क्षमता में नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। एएआई ने आगामी बजट 2025 में ऐसे और कदम उठाने की मांग की है, ताकि घरेलू बाजार को सशक्त किया जा सके और विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो।
उद्योग की प्रमुख मांगें:
- प्राथमिक और डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव।
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एल्युमीनियम स्क्रैप पर 7.5% शुल्क लगाकर निम्न गुणवत्ता के आयात पर रोक।
ड्यूटी से संभावित लाभ:
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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एमएसएमई को मजबूती मिलेगी।
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दूरदराज के क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
चुनौतियां और वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
भारत में कुल एल्युमीनियम मांग का 54% हिस्सा आयातित है, जिसमें बड़ी मात्रा निम्न गुणवत्ता के स्क्रैप का है। वहीं, अमेरिका और चीन जैसे देश एल्युमीनियम आयात पर पहले से ही उच्च शुल्क लागू कर चुके हैं।
उद्योग की अपेक्षा:
एल्युमीनियम उत्पादकों ने सरकार से आयात पर नियंत्रण के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने की अपील की है। यह कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ऊर्जा ट्रांजिशन में सहयोग देने के प्रयासों को मजबूत करेगा।
विशेषज्ञ की राय:
एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से घरेलू एल्युमीनियम उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उद्योग जगत ने आशा जताई है कि बजट 2025 में ऐसे और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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