भारत निर्वाचन आयोग ने खारिज किए आरोप, महाराष्ट्र चुनाव प्रक्रिया को बताया पारदर्शी

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन और निराधार बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत अधिकृत रूप से दर्ज नहीं की गई।

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के दिन कुल 6.40 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया। औसतन प्रति घंटे 58 लाख वोट पड़े, जिससे यह साबित होता है कि अंतिम दो घंटों में 65 लाख का आंकड़ा अपेक्षित से कम नहीं कहा जा सकता।

हर मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में हुई। कांग्रेस के उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने मतदान के अगले दिन तक कोई भी असामान्यता की शिकायत नहीं की।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि भारत में निर्वाचक नामावली जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार बनाई जाती है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी दलों को अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाती है।

महाराष्ट्र में 9.77 करोड़ मतदाताओं में से केवल 89 अपीलें जिला स्तर और मात्र एक अपील राज्य स्तर पर दर्ज की गईं। इससे स्पष्ट है कि चुनाव से पूर्व किसी भी दल द्वारा नामावली पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

बीएलओ की नियुक्ति के संदर्भ में आयोग ने बताया कि 97,325 बीएलओ तैनात किए गए, जिनके साथ 1,03,727 बूथ स्तर एजेंटों ने कार्य किया। इनमें से 27,099 एजेंट कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए थे। ऐसे में आरोप लगाना न केवल झूठा है, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया और उसमें शामिल कर्मचारियों का अपमान भी है।

चुनाव आयोग ने ये सभी तथ्य 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को लिखे गए पत्र में विस्तार से बताए थे। यह पत्र आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

आयोग ने कहा कि भारत में चुनाव पूरी तरह से कानून के अनुसार कराए जाते हैं और इनकी निष्पक्षता की सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर मिथ्या जानकारी फैलाना न केवल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, बल्कि यह राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों और मेहनत करने वाले कर्मचारियों के मनोबल को भी ठेस पहुंचाता है।