रायपुर, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बैंकों की अहम भूमिका है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य के दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को तेजी से बढ़ाना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में डीबीटी के मामले में अग्रणी राज्य है। राज्य का सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, और यह देश में तीसरा सर्वाधिक सीडी रेशियो वाला राज्य है। हालांकि, कुछ जिलों में यह अनुपात कम है, जिसे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को खरीफ, रबी, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और पशुपालन के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से अधिक आवास निर्माण के लिए बैंकिंग सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नवा रायपुर में बैंकों के रीजनल और हेड ऑफिस स्थापित करने के लिए सरकार हर संभव सहायता देगी और भूमि आवंटन प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही, पिछड़े इलाकों में नई बैंक शाखाओं को सरकारी योजनाओं के डिपॉजिट उपलब्ध कराने की पहल होगी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सुरेन्दर राणा, नाबार्ड के सीजीएम ज्ञानेंद्र मणि सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बैंकर्स उपस्थित थे।
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