रायगढ़ समीक्षा बैठक में त्वरित समाधान और जवाबदेही पर जोर

रायपुर, 16 मई 2026।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत रायगढ़ जिला कार्यालय में रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “हम सभी जनता के सेवक हैं और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।” उन्होंने सुशासन तिहार को त्वरित समाधान और जवाबदेह प्रशासन का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि इसका सकारात्मक असर गांवों से लेकर शहरों तक दिखाई दे रहा है।

राजस्व और शिकायत निवारण पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एक वर्ष से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने और जानबूझकर गलती करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

साथ ही, प्रदेश में जल्द शुरू होने वाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

पेयजल, स्वास्थ्य और खरीफ तैयारियों पर फोकस

ग्रीष्मकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल संकट से निपटने के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी रखने को कहा।

खरीफ सीजन की समीक्षा के दौरान खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी, यूरिया और नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

महिला सशक्तिकरण और योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने “ड्रोन दीदी” योजना के तहत अधिक महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।

शिक्षा और अधोसंरचना पर निर्देश

रायगढ़ में निजी स्कूलों के बोर्ड परीक्षा परिणाम कम आने पर मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए। साथ ही जांजगीर-चांपा की डोंगा-कोहरोद सड़क परियोजना को बजट में शामिल करने की जानकारी देते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रक्रिया पूरी करने को कहा।

बैठक में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया।

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