भूमि विवादों में कमी लाने के लिए उठाया गया बड़ा कदम
रायपुर, 19 जून 2024: छत्तीसगढ़ में भू-सर्वे को त्रुटि रहित बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कैडस्ट्रल नक्शों का जियो-रिफ्रेंसिंग और डिजिटाईजेशन परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना के तहत, राज्य का संपूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित होकर एक डिजिटल डेटा बेस में संग्रहीत किया जाएगा। यह कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वेक्षण और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से किया जा रहा है।
परियोजना के अंतर्गत, 20 हजार से अधिक गांवों की भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब तक महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, और कोरबा सहित 9 जिलों के 4375 गांवों की भूमि का जियो-रिफ्रेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में भू-सर्वे को त्रुटि रहित बनाना है, जिससे भूमि चिन्हांकन में सटीकता आएगी और भूमि विवादों में कमी होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस नई तकनीक को मंजूरी दी है और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के तहत राज्य के प्रत्येक ग्राम की सीमा का सैटेलाइट इमेज पर त्रुटि रहित चिन्हांकन होगा, जिससे राजस्व अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही, मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी संभव होगा।
इस परियोजना के माध्यम से न केवल भू-सर्वे त्रुटि रहित होगा, बल्कि बंदोबस्त त्रुटि सुधार मामलों का तेजी से निराकरण भी किया जा सकेगा। सीमांकन कार्य में भूमि संबंधी विवादों का सही-सही समाधान होगा और जियो-रिफ्रेंसिंग से वर्तमान पटवारी नक्शा और स्थल पर भिन्नता का भी निराकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा, सीमांकन-नामांतरण और बटवारा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में भी कमी आएगी।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे विभागों की संपत्तियों को आसानी से चिन्हांकित किया जा सकेगा।
राजस्व विभाग ने भू-सर्वे सत्यापन की प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर को सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है और उनके मार्गदर्शन में उप-सर्वेक्षण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, तहसीलदार कार्य करेंगे। पटवारियों द्वारा नक्शे और स्थल के बीच की भिन्नता को दूर करने के लिए 15-20 अनडिस्पियूड ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का मिलान किया जाएगा। जियो-रिफ्रेंसिंग खसरा नक्शों में खसरा नंबर मूल पटवारी नक्शों से मिलान किया जाएगा और ग्राम की सीमाओं की जांच एवं निराकरण किया जाएगा।
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