छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अधिकारी जीएसटी से संबंधित मामलों में रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना किसी भी माध्यम से उन्हें दी जाए। ऐसे अधिकारियों को एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के जरिए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया जाएगा।
वित्त मंत्री रविवार को रायपुर के प्रियदर्शनी नगर स्थित कंधकोट भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 123वें प्रसारण को सुनने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर ओपी चौधरी ने जीएसटी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सख्त रवैया अपनाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया, “अगर जीएसटी में 10, 20 या 30 प्रतिशत की छोटी-मोटी गलती होती है, तो विभाग उसे नजरअंदाज करने को तैयार है।
लेकिन अगर कोई 10 से 20 लाख रुपये की चोरी करता है या फर्जी बिल बनाकर लाभ कमाने की कोशिश करता है, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।” वित्त मंत्री ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की जानकारी सीधे उन तक पहुंचाएं।
उन्होंने कहा, “मेरा उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। कोई भी अधिकारी अगर गलत तरीके से पैसा मांगता है, तो उसकी शिकायत करें। मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।”
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