पूर्व मंत्री बृजमोहन बोले-कांग्रेसी नामर्द हैं, सुशील आनंद शुक्ला का जवाब- सत्ता गई तो अभद्र और अशिष्ट हो गए

रायपुर। रायपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल कुछ ऐसा बोल गए जो अब कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा। बृजमोहन अग्रवाल के ताजा बयान की वजह से नया सियासी बवाल खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल ये बयान बृजमोहन ने भाजपा के जेल भरो अंदोलन में दिया। घड़ी चौक के पास तपती दोपहरी में बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता नेता जमा हुए। सभी बैरीकेड हटाकर मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाना चाहते थे। पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। कुछ देर बाद सभी का नेतृत्व कर रहे बृजमोहन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जबरन बस में बैठा दिया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- ये कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। प्रदेश में जैसी गाइडलाइन किसी धरना, आंदोलन या जुलूस के लिए बनाई गई है वैसी किसी और राज्य में नहीं है। बृजमोहन ने आगे कहा कि ऐसे कानून कहां लागू है, कांग्रेस के नेता हमें आदेश दिखाएं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य क्यों बना है, जो कानून दूसरे राज्यों में लागू हैं वो यहां भी लागू होंगे न। ये दूसरे प्रदेशों से बराबरी की बात करते हैं। तो दूसरे राज्यों में पीएम आवास बन रहे हैं, यहां पीएम आवास के मकान क्यों नहीं बन रहे, यहां लोगों को पट्टे क्यों नहीं मिल रहे, यहां घर घर में नल क्यों नहीं पहुंच रहा। अन्य राज्यों की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की बराबरी करके दिखाएं जहां क्रेंद्र की योजनाएं लागू हैं।
कांग्रेस का जवाब- बृजमोहन को मतिभ्रम
बृजमोहन के बयान के बाद अब कांग्रेस इस मौके को नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि – सत्ता हाथ से जाने के बाद भाजपा के कुछ नेता बौखला गए थे, अब अभद्र और अशिष्ट हो गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल के प्रयोग किए गए शब्द बेहद आपत्ति जनक हैं। हम इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं, हम चाहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल अपने शब्दों पर माफी मांगें। जहां सवाल आंदोलन संबंधी गाइडलाइन का है तो बृजमोहन अग्रवाल मतिभ्रम के शिकार हैं। वो प्रदेश में भाजपा शासन काल के वक्त खुद गृहमंत्री थे। तब इन्हीं नियमों के तहत धरना की अनुमति दी जाती थी। जन सरोकार का कोई मुद्दा भाजपा के पास है नहीं तो काल्पनिक मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश है। खुद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अपने वक्त में इन्हीं नियमों के तहत अनुमति देती थी।