पंजाब के मोगा स्थित अदाणी के साइलो प्लांट से गेहूं लेकर चेन्न्ई जा रही मालगाड़ी को भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने डगरू रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की संख्या नाममात्र थी, लेकिन वे रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए। कुछ मालगाड़ी की छत पर अपनी यूनियन का झंडा लेकर चढ़ गए।
कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू होने के बाद से ही गांव डगरू स्थित अदाणी के साइलो प्लांट से माल की शिफ्टिंग रुक गई थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक अवरुद्ध कर दिया था। मालगाड़ियों के शुरू होने पर डीसी संदीप हंस ने मोगा में भी भारतीय किसान यूनियन उगराहां के साथ बैठक कर मालगाड़ियों के जरिये गेहूं शिफ्टिंग का फैसला लिया था। दो दिन पहले ही प्रदर्शनकारियों ने फिर से अपनी रणनीति बदल दी। अदाणी साइलो प्लांट से जैसे ही मालगाड़ी गेहूं लेकर चेन्न्ई के लिए रवाना हुई तो डगरू रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी ट्रैक पर आ गए। इस कारण मालगाड़ी को स्टेशन के आउटर पर ही रोक दिया गया।
सूचना मिलने पर एसपी (हेडक्वार्टर) गुरदीप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे तीन डीएसपी (सिटी) बरजिदर सिंह भुल्लर, डीएसपी (डी) जगजीत सिंह रंधावा और डीएसपी गुरदीप सिह ने प्रदर्शनकारियों समझाने का प्रयास किया। दलील भी दी कि भाकियू उगरांह की सहमति से ही गेहूं शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली से फोन आने पर ही वे रेलवे ट्रैक से हटेंगे।
अदाणी साइलो प्लांट से मोगा व कोटकपूरा के करीब 5500 किसान जुडे हैं। वे मंडी जाने के बजाय सीधे यहां गेहूं स्टोर कराते हैं। साइलो प्लांट में स्टोरेज के लिए ना तो बारदाने की जरूरत होती है और ना तुलाई और ना ही सफाई की। ज्यादा लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ती। 48 से 72 घंटे के अंदर भुगतान किसानों के बैंक खाते में आ जाता है। किसानों का यहां गेंहू स्टोर कराने में समय भी बचता है, खर्च भी कम होता है।
साल 2005 में बने दो लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले प्लांट के लिए अदाणी ग्रुप का एफसीआइ से 20 साल के लिए अनुबंध हुआ था। यहां आधुनिक तकनीक से गेहूं का भंडारण किया जाता है। यहां हर साल औसतन 80 हजार मीट्रिक टन गेहूं का भंडारण हो रहा है। जिले की कुल पैदावार का 20 फीसद से ज्यादा गेहूं यहां स्टोर हो सकता है। पिछले सीजन का स्टोर गेहूं अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो इस बार गेहूं के सीजन में किसानों को मुश्किल आएगी, जबकि कंपनी किराया सरकार से वसूल लेगी।
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