बिलासपुर से गौधाम योजना की शुरुआत, कई जिलों में एक साथ उद्घाटन

रायपुर, 13 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में निराश्रित और घुमंतू गौवंश के संरक्षण तथा उनके समुचित प्रबंधन के लिए गौधाम योजना शुरू करने जा रही है। योजना का औपचारिक शुभारंभ 14 मार्च को बिलासपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम से किया जाएगा। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 29 गौधामों का उद्घाटन भी किया जाएगा।

बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रेक्षागार में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे।

सरकार के अनुसार गौधाम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधाम स्थापित किए जाने की योजना है। इन गौधामों में गौवंश के लिए शेड, फेंसिंग, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल शासन द्वारा 36 गौधामों को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 29 गौधामों का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग में किया जा चुका है। इन गौधामों का औपचारिक शुभारंभ 14 मार्च को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार से किया जाएगा।

इस अवसर पर 10 अन्य जिलों में स्थित 28 गौधामों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित, घुमंतू और जब्त किए गए गौवंश पशुओं का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करना है।

योजना के तहत उन शासकीय स्थलों का पंजीयन किया जाएगा जहां पहले से पशुधन संरक्षण के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध है। इन स्थलों का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा।

गौधामों का संचालन पंजीकृत गौशाला समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों और सहकारी समितियों के जरिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

गौवंश के पोषण आहार के लिए पहले वर्ष प्रति पशु प्रतिदिन 10 रुपये, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष से 35 रुपये प्रतिदिन सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अधोसंरचना निर्माण और मरम्मत के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

साथ ही चरवाहों को 10,916 रुपये और गौसेवकों को 13,126 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। चारा विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 47 हजार रुपये वार्षिक सहायता का प्रावधान रखा गया है। अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए 2.35 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

प्रत्येक गौधाम में लगभग 200 गौवंश को रखने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना से सड़कों और गांवों में घूमने वाले निराश्रित पशुओं की समस्या में कमी आने की उम्मीद है और गौवंश संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

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